काठमाडौं । सम्माननीय सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले सुरु गरेको ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्म’ को परीक्षण सञ्चालनको औपचारिक उद्घघाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । “यो हाम्रो चाहना मात्र होइन, आजको आवश्यकता हो । विश्व तीव्र गतिमा प्रविधिको युगमा प्रवेश गरिरहेको छ । अब हामी थप ढिला गर्नुहुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

सभामुख अर्यालले डिजिटल पार्लियामेन्टमार्फत संसद्सँग सम्बन्धित सूचना, दस्तावेज, गतिविधि तथा ऐतिहासिक अभिलेखलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो । नेपालको संसदीय इतिहाससँग सम्बन्धित पुराना दस्तावेज तथा अभिलेख खोजी गरी सम्भव भएसम्म डिजिटलाइज गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । आगामी दिनका संसदीय गतिविधिलाई पनि व्यवस्थित रूपमा अभिलेखीकरण गरिने उहाँको भनाइ थियो । “यसबाट सयौँ वर्षपछि पनि नेपालको संसदीय इतिहास सहज रूपमा खोज्न र अध्ययन गर्न सकिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

विगतमा पनि संसद्लाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास भए पनि अपेक्षित रूपमा सफल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । सम्बन्धित निकाय, कर्मचारी र माननीय सदस्यहरूले अपनत्व लिन नसक्दा त्यस्ता प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । “अब डिजिटल पार्लियामेन्टलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सम्बन्धित निकाय, कर्मचारी र माननीय सदस्यले अपनत्व लिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । डिजिटल पार्लियामेन्ट हाल परीक्षणको चरणमा रहेकाले प्रयोगका क्रममा देखिएका कमी–कमजोरीबारे सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

प्राप्त सुझावका आधारमा प्रणालीलाई थप सरल, सहज, प्रयोगकर्ता–मैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने उहाँले बताउनुभयो । “नयाँ प्रविधि सिक्न इच्छाशक्ति र अभ्यास आवश्यक हुन्छ । आजको सहभागिता नै यसको महत्वपूर्ण सुरुवात हो,” उहाँले भन्नुभयो । यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले डिजिटल पार्लियामेन्ट प्लेटफर्मको परीक्षण सञ्चालनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यसलाई सङ्घीय संसद्को डिजिटल रूपान्तरण यात्राको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा उल्लेख गर्नुभयो ।

डिजिटल प्रणालीले संसदीय कामलाई छिटो, सुरक्षित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले व्यवस्थापकीय, विधायिकी तथा प्रशासनिक कार्यलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सूचना तथा अभिलेखलाई व्यवस्थित र सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । ऐतिहासिक दस्तावेजको डिजिटल अभिलेखीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग, डेटा सुरक्षा र दीर्घकालीन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग डिजिटल सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । नागरिकका लागि सार्वजनिक पहुँच र सांसदका लागि मोबाइल एपलगायतका प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सङ्घीय संसद् सचिवालयले संसदीय सूचना, सेवा, अभिलेख र गतिविधिलाई थप व्यवस्थित बनाउन डिजिटल पार्लियामेन्टको परीक्षण सुरु गरेको हो । हाल प्रयोगमा रहेका वेबसाइट तथा संसदीय कामकारबाहीसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणालीलाई एकीकृत गरी थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो पहल गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । विश्वका विकसित तथा सुदृढ लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुलुकका प्रविधिमैत्री अभ्यासलाई समेत आधार बनाउँदै सङ्घीय संसद्लाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

डिजिटल पार्लियामेन्टले मुख्यतः निम्न विषयहरू समावेश गर्ने र सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त हुने राय, सुझाव र प्रतिक्रियाका आधारमा क्रमशः सुधार र स्तरोन्नति गर्दै लग्ने पनि सचिवालयको तयारी रहेको छ।

१. सङ्‍घीय संसदका प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय तथा विधायिकी कार्यलाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्दै संसदका सूचना, अभिलेख तथा गतिविधिलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र सहज पहुँचयोग्य बनाउने विषय। यसले संसदको पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कार्यक्षमतामा परिमाणात्मक र गुणात्मक दुवै पक्षमा सुधार ल्याई समग्र सुशासनको सुनिश्चितता कायम गर्न मद्धत गर्नेछ।

२. सांसद एवम् सदस्यहरूको विविध विवरणहरूको एकीकृत अभिलेखको संग्रह तयार हुने। सांसदको प्रोफाइल, राजनीतिक दल, निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश तथा सदनअनुसार सदस्यको विवरण व्यवस्थापन, बायोमेट्रिक तथा ल्भबच ँष्भमि ऋयmmगलष्अबतष्यल ९ल्ँऋ० पहिचानसम्बन्धी विवरणको सुरक्षित व्यवस्थापन हुने।

३. दुवै सदन तथा समितिका बैठकमा स्वचालित विद्युतीय हाजिरी प्रणाली लागू गर्ने। उपस्थित, अनुपस्थित, बिदा तथा ढिला उपस्थितिको विवरण व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन तयार गर्ने।

४. सदन तथा समितिका बैठकको मिति, समय, स्थान र कार्यसूची व्यवस्थापन गर्ने। बैठकसम्बन्धी सूचना, कागजात तथा कार्यविवरणको डिजिटल वितरण तयार गर्ने। बैठकको अवस्था जस्तै निर्धारित, सञ्चालनमा रहेको, स्थगित वा सम्पन्न, अद्यावधिक गर्ने।

५. सरकारी तथा गैरसरकारी विधेयकको डिजिटल दर्ता र विशिष्टीकृत पहिचान नम्बर सिर्जना हुने। विधेयक पेस गरेदेखि पारित वा अन्य अवस्थाको प्रगति अनुगमन गर्न सकिने।

६. सांसदहरूले सदनमा व्यक्त गर्नुभएका विचारको विषयगत तथा सांसदगत अभिलेख तयार गरिने। भनाइहरूलाई सम्बन्धित बैठक तथा भिडियोको समयसँग आबद्ध गर्ने। आवश्यक अंश छुट्याई सांसद, विधेयक तथा विषयअनुसार वर्गीकरण गर्ने। विगतका संसद्, बैठक तथा अन्य अभिलेखको दीर्घकालीन संरक्षण।

७. नागरिकका लागि संसद्को सूचना तथा गतिविधि हेर्न सकिने सार्वजनिक पोर्टल सञ्चालन हुने। सदन तथा समितिका बैठक, कार्यसूची, प्रतिवेदन र सार्वजनिक कागजातको पहुँच विस्तार हुने। यसले संसदीय मामिलामा सार्वजनिक सहभागिता, सूचना पहुँच तथा संस्थागत जवाफदेहिता अभिवृद्धि भई संसदलाई उत्तरदायित्वको अन्तिम विन्दुको रूपमा लिइने सैद्धान्तिक मान्यताको कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने।

८. सांसदहरूका लागि मोबाइल एप मार्फत व्यक्तिगत विवरण, हाजिरी तथा बैठकसम्बन्धी सूचना हेर्ने सुविधाको व्यवस्था हुने। बैठक तथा समितिका सूचना, कार्यसूची र कागजातमा मोबाइल एपमा नै पहुँच हुने। बैठकको सूचना, उपस्थिति तथा बिदा निवेदनसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध हुने। ब्लमचयष्म तथा ष्इक् का लागि मोबाइल एप्लिकेसन विकास गरिने।

९. नेपाली तथा अंग्रेजी दुवै भाषामा अर्थमा आधारित भएर अभिलेख एवम् सामाग्रीहरू खोज गर्न सकिने। लामो विधेयक, प्रतिवेदन तथा प्रकाशनहरूका सारांश तयार गर्ने। बहस, जनगुनासो तथा प्रस्तावलाई विषयगत रूपमा वर्गीकरण गर्ने। विधायिकी अध्ययन अनुसन्धान तथा अभिलेख खोजीलाई सहज बनाउने।

१०. नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको केन्द्रिय र मिररिङ्ग गर्न स्थापना भएका सेन्टरहरूमा डेटा संग्रह गरी सुरक्षित सर्भर तथा डाटाबेसको व्यवस्थापन हुने। आवश्यकता अनुसार फायरवाल, आई।पी। पहुँच नियन्त्रण तथा सेक्योर्ड सकेट लेयर ९एस।एस।एल।०र हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सेक्योर ९एच।टि।टि।पि।एस।० को प्रयोग। भल्नरेविलिटी एसेसमेन्ट एण्ड पेनेट्रेसन टेस्टिङ्ग ९भि।ए।पी।टी।० मार्फत सुरक्षा परीक्षण हुने। नियमित ब्याकअप, डाटावेस मिररिङ्ग तथा तथ्याङ्कहरूको विपद् पुनःस्थापना सम्बन्धी व्यवस्था हुने।

११. विद्युतीय मतदानको आधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने। खुला संसदको अवधारणा कार्यान्वयन हुने। सांसदहरूबाट राखिएका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्धारित इमेलमा सोझै संप्रेषण भई विधायिकी कार्यमा शीघ्रता र सहजता कायम हुने। सदनमा उठेका र समितिका सुझावहरू कार्यान्वयनको वास्तविक समयको प्रगति थाहा पाउन सकिने। शुन्य र विशेष समयमा राखिएका विषयहरूको सान्दर्भिकता र औचित्यता स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याइने। डिजिटल गुनासो दर्ता तथा समाधान अनुगमन प्रणाली निर्माण हुने। सांसदको भ्रमण, यातायात तथा दैनिक भ्रमण भत्ताको अभिलेख व्यवस्थापन हुने। प्रणाली सञ्चालनका लागि कर्मचारी, प्रशासक तथा सांसदलाई तालिम र क्षमता अभिवृद्धि गरिने।

१२.डिजिटल पार्लियामेन्टका सूचकहरू निर्धारण र समयसापेक्ष परिष्कृष गर्दै लगिने। डिजिटल पूर्वाधारहरू निर्माण एवम् स्तरोन्नतिको अवस्था। डेटा .सेन्टर, नेटवर्क, इन्टरनेट, सर्भरको अवस्था। डिजिटल बैठक प्रणालीको अवस्था। अडियो भिडियो प्रणालीको गुणस्तरियता अभिवृद्धिको अवस्था। इ(लेजिस्लेसन तर्फको प्रगति। इतिहासदेखिका संसदीय काम कारवाही एवम् गतिविधिहरूका संख्यात्मक एवम् गुणात्मक डिजिटल आर्काइभको अवस्था। जततउकस्ररमष्नष्तब।िउबचष्बिmभलत।नयख।लउ प्लेटफर्ममा उपलब्ध गराइएका सूचना, जानकारी एवम् विवरणहरू यथासम्भव शुद्ध राख्‍ने प्रयास गरिएको छ।

परीक्षण सञ्चालनको अवधिमा यो प्लेटफर्म प्रयोगकर्ता माननीय सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई प्लेटफर्ममा गर्नुपर्ने सुधार र कुनै त्रुटी देखिएमा सो समेत खुलाई सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि मष्नष्तब२िउबचष्बिmभलत।नयख।लउ मा सम्पर्क गर्न अनुरोध छ।