काठमाडौँ । अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालले Disability Rights Fund को सहकार्यमा असोज ५ गते काठमाडौँमा (Policy Review Consultation on Disability and Access to justice) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी नीति समीक्षा तथा परामर्श सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको छलफलमा आयोजक संस्था नेपाल अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला धितालले सबैलाई स्वागत गर्दै संस्थाले स्थापनाकाल देखि नै अपाङ्गता भएका महिलाहरूका लागि काम गर्दै आएको र उनीहरूको न्यायमा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले २ महिना देखि नै अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको न्यायमा पहुँचको दृष्टिकोणबाट कानुनी तथा नीतिगत संरचनाका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिएको बताउनु भयो ।

साथै उहाँले संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँचको लागि नीति नियम तथा ऐन कानुनको व्यवस्था, चुनौती तथा विभिन्न समस्या समाधानका लागि के गर्न सकिन्छ भनी काम गरिरहेको, सरोकारवाला निकायहरूसँग वकालत तथा पैरवी गर्दै आएको भन्दै राज्यले १६६ वटा ऐन बनाउने र संशोधन गर्ने क्रममा रहेको र ती अब बन्ने नयाँ ऐन र संशोधन हुने कानुनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालहरू पनि समावेश गर्नका लागि पहल गरिने कुरामा जोड दिनु भयो ।

अध्यक्ष निर्मला धितालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच सम्बन्धी नीति समीक्षा तथा परामर्श सम्बन्धी छलफलबाट आएका सल्लाह सुझावहरूलाई थप गर्दै बलियो दस्ताबेज बनाउन सकिने जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, महिला तथा किशोरी र बालिकाहरूको न्याय सम्बन्धीका सवालमा वकालत तथा पैरवी गर्न सहज हुने र आगामी दिनमा यस विषयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि काम गर्ने संघ संस्थाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू तथा उनीहरूसँग सरोकार राख्ने सबै सरोकारवाला निकायहरू मिलेर सहकार्य गर्दै काम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।

यस छलफलमा सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्टार मुना अधिकारी ढकालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि पनि राज्यले न्यायका लागि कानुनी व्यवस्थाहरू गरेको छ तर ती सेवा सुविधा तथा कानुनी न्यायमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहज रूपमा पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै कानुनी व्यवस्थाहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु हामी सबैको कर्तव्य रहेको बताउनु भयो । यसका साथै उहाँले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुराउनका लागि न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाहरूमा अपाङ्गता भएका महिला र बालबालिकाहरूका सवालहरू पनि समावेश गरेर काम गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

उक्त छलफलमा एक्सेस प्लानेटका नेपालका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी नेपालले यस दस्ताबेजमा न्यायका क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरूमा अपाङ्गताका सवालहरूमा जानकारी मूलक शिक्षा प्रदान गर्नु पर्ने, अपाङ्गताका सवालमा संवेदनशीलताको पहिचान गराउनु पर्ने बताउनु भयो भने नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी महासचिव देवकुमारी पराजुलीले न्यायिक निकायहरूका तालिम सामग्रीहरूमा अपाङ्गताका विषयहरू समावेश गरी तालिम पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी उपसचिव सिता अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुराउनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले सम्बन्धित निकायहरूलाई सिफारिस गरेको भन्दै उनीहरूको न्यायको लागि सार्वजनिक निकायहरू मात्रै नभएर निजी क्षेत्रहरूलाई पनि अपाङ्गता मैत्री बनाइनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । यसै क्रममा न्यायमा पहुँच आयोगका सदस्य एवं अधिवक्ता राजन कुमार के.सी.ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुराउनका लागि न्याय सेवाहरू तथा न्यायिक प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, विगतमा बनेका कानुनहरू आवश्यकता अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचमा हुने गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने, न्यायमा पहुँच सम्बन्धी नीतिहरू छुट्टै बनाउनु पर्ने यसका लागि यस प्रतिवेदनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

त्यसै गरी अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालले गरेको अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको न्यायमा पहुँचको दृष्टिकोणबाट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन अनुसन्धानका अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषक अधिवक्ता रत्नकाजी श्रेष्ठले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको न्यायमा पहुँच पुराउनका लागि न्यायिक निकायहरू, प्रहरी, सरकारी वकिल, अदालतका प्रतिनिधिहरू लगायतका निकायहरूलाई अपाङ्गताका विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो ।

अपाङ्गता भएका महिलाहरूको महासंघ नेपालले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको न्यायमा पहुँचको दृष्टिकोणबाट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरेको थियो । उक्त अध्ययन अनुसन्धानको टोलीमा अनुसन्धान तथा नीति विश्लेषक द्वय अधिवक्ताहरू रत्नकाजी श्रेष्ठ र विद्या चापागाईँ रहनु भएको थियो । यस समीक्षा बैठकमा अधिवक्ता तथा यस अध्ययनका अनुसन्धानकर्ता एवं नीति विश्लेषक विद्या चापागाईँले अपाङ्गता भएका महिला तथा बालिकाको न्यायमा पहुँचको दृष्टिकोणबाट कानुनी तथा नीतिगत संरचनाको विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नु भयो ।

उक्त प्रस्तुतीकरणमा उहाँले यस विषय अध्ययन गर्नुको उद्देश्य, अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाहरूको न्यायमा पहुँचका विषयमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल अपाङ्ग महिला संघ, नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण लगायतका निकायहरूका गरिएको अनुसन्धानात्मक तथ्याङ्कको विषयमा पनि प्रस्ट पार्नु भयो । साथै उहाँले सर्वोच्च अदालतको विधि शास्त्र र न्यायमा पहुँचसँग सम्बन्धित भएका फैसलाहरू, संवैधानिक रूपरेखा जसमा समानता, मर्यादा, सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र न्यायमा पहुँचको बलियो आधारका विभिन्न धाराहरूमा गरिएको व्यवस्थाको विषयमा पनि जानकारी गराउनु भएको थियो ।

यसै क्रममा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय रूपरेखा सन्धि सिफारिसहरू, विभिन्न कानुनहरूको समीक्षा जसमा अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५, एकीकृत कानुनी सहायता नीति २०७६, संस्थागत संयन्त्रहरू, न्यायमा पहुँचको अवस्था लगायतका विषयमा प्रस्ट पार्नु भयो ।