काठमाडौं । अन्ताल्या (टर्की) को आयोजित कोप–३१ अन्तर्गत नेपाल पेभेलियनमा उच्चस्तरीय छलफलमा जलवायु विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले हिमाली मुलुक र समुदायको संरक्षण तथा उत्थानशीलताका लागि पर्याप्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेका छन्। एनटीएनसीको अध्यक्ष समेत रहनुभएको मन्त्री चौधरीले हिमाल विश्वव्यापी सम्पदा भएको र तिनले नदीलाई पानी उपलब्ध गराउने, जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने र पृथ्वीको पारिस्थितिकीय सन्तुलन कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हिमालको संरक्षण हाम्रो राष्ट्रिय कर्तव्य मात्र नभई साझा विश्वव्यापी उत्तरदायित्व पनि हो ।”

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि जलवायु परिवर्तनका गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले हिमनदी पग्लिने, हिमताल विस्तार हुने, अतिवृष्टि, बाढी तथा पहिरोका घटना बढ्ने क्रमले हिमाली समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताउनुभयो । गत अगस्टमा रसुवा–भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विपद्ले एउटा पर्वतीय प्रकोपले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र जनजीवनमा समेत व्यापक असर पार्न सक्ने देखाएको उहाँको भनाइ थियो ।

उक्त विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि मात्रै करिब चार अर्ब ७८ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको र यो नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विपद्बाट घरबारविहीन भएका, जीविकोपार्जन गुमाएका तथा आफन्त गुमाएका परिवारको क्षति आर्थिक सहायताले मात्र पूर्ति गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

मन्त्री चौधरीले कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै १।५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाको लक्ष्य कायम राख्न, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचनाभित्र पर्वतीय मुद्दालाई संस्थागत मान्यता दिन र जलवायु वित्तको प्रवाह बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । नेपालको सगरमाथा संवादलाई आधार बनाउँदै पर्वतीय मुद्दामा नियमित उच्चस्तरीय संवाद र समर्पित पर्वतीय कार्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको प्रस्ताव थियो ।

अनुकूलनको विश्वव्यापी लक्ष्य, जलवायु वित्त तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पर्वतीय देशका प्राथमिकता समेटिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गिता चौधरीले हिमालको संरक्षण साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै जलवायु न्याय, १।५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम लक्ष्य, पर्वतीय मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र जलवायु वित्त वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालको सन् २०२५–२०३५ सम्मको अनुकूलन वित्त आवश्यकता १८ देखि २० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको जानकारी दिँदै विकसित राष्ट्रहरूलाई अनुदानमा आधारित सहयोग बढाउन आग्रह गर्नुभयो।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अनुकूलन कोष तथा चीनका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय नेतृत्वमा आधारित अनुकूलन, समुदायसम्म जलवायु वित्तको प्रत्यक्ष पहुँच, प्रकृतिमा आधारित समाधान र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएका थिए । विशेषगरी स्थानीय समुदायको सहभागिता, संस्थागत समन्वय र पारदर्शी वित्त परिचालनमार्फत हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली तथा जीविकोपार्जनको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिइको छ ।